ਪਟਿਆਲਾ,: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
