पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुवार (13 फरवरी) को कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24-25 को बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि पंजाब के प्रवासी भारतीयों के मामलों को निपटाने के लिए छह विशेष अदालतें बनाई जाएंगी. इसमें एनआरआई के मामले चाहे वो जमीन से संबधित मामले हों या और सभी तेजी से निपटाए जा सकेंगे.
कैबिनेट के फैसले
- पंजाब के डॉक्टरों की Assured Career Progression स्कीम को मंजूरी दी गई.
- बठिंडा थर्मल प्लांट की जमीन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग से वापस लेकर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देने का फैसला लिया गया है. वहां अब सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा .
- पिछले सालों में जो नई कॉलोनी बनाई गई हैं, उसमे 5 प्रतिशत प्लॉट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रखे जाने का प्रावधान पहले से है. लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है. ये जमीन को EWS के लिए थीं. सारी कॉलोनी में खाली पड़ी हैं. इसे ओपन मार्केट में बेचा जाएगा और इससे मिले पैसे से 1500 एकड़ जमीन दस बड़े शहरों में खरीदकर EWS को दी जाएंगी.
- एसिड अटैक विक्टिम की पेंशन आठ हजार महीना से बढ़ाकर 10 हजार की गई.
- छठे वेतन आयोग का जो बकाया जो 2016 से पेंडिंग हैं उन्हें किश्तों में भुगतान किया जाएगा. इसमें अभी नौकरी कर रहे और रिटायर हो चुके कर्मचारी दोनों ही शामिल हैं. इसमें उम्र के हिसाब से ग्रुप बनाए गए हैं और उसके हिसाब से जो बकाया एरीयर्स हैं वो दिए जाएंगे.
पंजाब कैबिनेट की चार महीने बाद मीटिंग हुई. ये लगभग तीन घंटे चली. बैठक के बाद मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि काफी लंब अरसे बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई है
