ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ– ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
