ਫ਼ਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਰਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ ਸੰਘਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਿਸ: ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਸ੍ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
