ਪਟਿਆਲਾ, :ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ ਮਦਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼੍ ਕੇ. ਸ਼੍ਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵੂਮੇਨ ਸੈਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰੇਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਿਸ. ਦੀਪਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਪ੍ਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼੍ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 437 ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ, 35 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64308 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49873 ਕੇਸ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 107,35,95,326 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਉਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 830 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
