मुंबई :शहर मे बिजली की लगातार बढ़ रही मांग के मद्देनजर राज्य की युति सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके लिए ऊर्जा विभाग अपारंपरिक ऊर्जा नीति तैयार कर रहा है जो माह के भीतर रिपोर्ट दे के यह नीति लागू कर दी जाएगी। नई नीति के तहत सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा को अनिवार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी 2040 तक देशभर में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने आगामी तीन सालों के दौरान साढ़े सात हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भास्कर से बातचीत में बताया कि सरकारी कार्यालयों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना अनिवार्य किया जाएगा। जिससे सरकारी कार्यालयों की बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो इस महत्वाकांछी योजना से अपनी बिजली की काफी पूर्ति की जा सकेगी।
