ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,: ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈਡ ਅਧੀਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥੋੜੇਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।