ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ

ਪਟਿਆਲਾ,  : ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।