ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 140 ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਟੀਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੁਣ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਗੇ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
