सरकार की 58 साल पर सेवा काल के वृद्धि वाली नयी पालिसी मुलाजमों के साथ धक्का सरकार इस को तुरंत वापस ले

फरीदकोट(शरणजीत) पंजाब सरकार की तरफ से 30 अक्तूबर, 2015 को नोटीफिक्हेन जारी कर 58 साल की उम्र पूरी होने पर दो साल सेवा काल में विस्तार लेने वालों कर्मचारियों को कोई सालाना तरक्की न देने, ए.सी.पी. स्कीम का लाभ न देने और नये तनख़्वाह मज़दूर की 1-1-2016 से लागू होने वाली रिपोर्ट अनुसार तनख़्वाह स्केल न देने और सेवा काल के वृद्धि के समय दौरान कोई पदउनती न देने का फ़ैसला किया है इस सम्बन्ध में गुरनाम सिंह विर्क सूबा प्रधान, डी.सी. कार्यलय कर्मचारी यूनियन और सचिव जनरल, पी.ऐस.ऐम.ऐस.यू. की तरफ से प्रैस नोट जारी करके बताया कि यह मुलाजमों के साथ बे-इनसाफी और सरासर धक्का है श्री विर्क ने इस को एक तरह के साथ 56 साल की उम्र पूरी कर चुके मुलाजमों की पदउनतियें बंद कर देने वाला बताया है क्योंकि यदि कोई कर्मचारी इस स्कीम अधीन सेवा काल में विस्तार लेता है तो पहले तो उसे काम करन का कोई फ़ाल्तू लाभ तो दूर की बात बल्कि पहले लाभ खो कर बिल्कुल पुक्की तनख़्वाह देनी है इस का अर्थ यह हुआ कि एक तो उस कर्मचारी को सेवा काल के वृद्धि दौरान पदउनती नहीं मिलनी और दूसरा जिस असामी और वह काम कर रहा है, वह असामी सेवा काल के विस्तार लेने कारण दो साल के लिए खाली न होने के कारण उस से निचली असामी और काम कर रहा कर्मचारी, जो पदउनती की उम्मीद लगाई बैठा थी, उसे भी दो साल के लिए पदउनती नहीं मिलेगी। इस कारण निचले वर्ग के कर्मचारियों की पदउनती में बड़ी रुकावट बताया। सरकार पहले ही 15 जनवरी, 2015 को लिए गए फैसले अनुसार नयी भरती होने वाले कर्मचारी की पहले दो साल की नौकरी को सेवा काल न मानने और प्राथमिक तनख़्वाह ही (बिना कोई भत्ते दी) देने का बरसाती फै.सला के लिए बैठी है दुखदायी पहलू यह भी है कि यह फै.सला ले लिए जाने के बावजूद भी सरकार नयी भरती नहीं कर रही है जब कि डी.सी. दफ.तरों में स्टाफ की भारी कमी है और जनतक सेवाओं में अथाह विस्तार हो चुका है सरकार की तरफ से जल्दी स्टाफ देने के दिए भरोसे को भी काई नहीं पड़ रहा लगता है क्योंकि डी.सी. कार्यलय को स्टाफ देने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार जी का नेतृत्व में बनी उच्च समिति की तरफ से सिफार्ह करन के बावजूद भी वित्त विभाग, पंजाब अपनी खानापूरती में वह फाइल दबा कर बैठा है भरोसेयोग सूत्रों अनुसार सरकार की तरफ से गठित की ए.सी.पी. समिति ने सरकार को अपनी सिफार्ही रिपोर्ट सौंप दी है परंतु मुलाजमों की माँग अनुसार सरकार की तरफ से तारीख़ 1-12-2011 को लागू किये तनख़्वाह स्केल सीनियर जूनियर कर्मचारियों की तनख़्वाह अनामलियें दूर करन के लिए 1-1-2006 से न्होनली लागू करन में जाणबुझ्झ कर देरी की जा रही है और न ही छटा तनख़्वाह मज़दूर गठित किया जा रहा हैइस के साथ मुलाजमों में व्यापक स्तर पर असंत्हो और रोश पाया जा रहा है इस लिए सरकार सेवा काल में वृद्धि की पालिसी को वापस लिए या सेवा काल के वृद्धि दौरान सभी लाभ दे, ए.सी.पी. समिति की रिपोर्ट हमारी माँग अनुसार लागू करे, छटा तनख़्वाह मज़दूर तुरंत गठित करे और डी.सी. दफ.तरों में स्टाफ पूरा करे, मानें गई माँगों को लागू करे नहीं तो इस सम्बन्ध में जल्द ही सूबा स्तरीय मीटिंग करके आगे वाली रणनीति बनायी जाऐगी।