चंडीगढ़, 8 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेश के लिए केंद्र से 2547 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में केंद्रीय वित्त व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली के साथ मुलकात की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बिक्री कर व प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने व प्रदेश के आर्थक विकास सहित अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। किसानों को समृद्ध करने के लिए हम सहकारी बैंकों को भी मजबूत करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री की मांग पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मुख्यमंत्री की ओर से रखी गई मांगों पर केंद्र की ओर से सकारात्मक सहयोग के लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि केंद्र की ओर से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पर हरियाणा प्रदेश ने केंद्र के आग्रह पर केंद्रीय बिक्री कर की दर को पहले से ही 4 फीसदी से 3 फीसदी और 3 फीसदी से 2 फीसदी कर दिया, जिसका सीधा नुकसान राज्य को हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा चूंकि अभी तक केंद्र की ओर से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू नहीं हुआ है, न ही केंद्रीय बिक्री कर की दर 2 से 4 प्रतिशत की गई है, इस लिहाज से समीक्षा करते हुए वर्ष 2013-14 व 2014-15 के लिए पूरी सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति हरियाणा को दी जाए।