ਜਲੰਧਰ, : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਣ ਪੱਤਰ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ।
ਉਨਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੁਆਲੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਦੂਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।