ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿਦਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।”
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,”ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।”
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।