ਪੰਜਾਬ- ਯੂ.ਟੀ.ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ।

ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ- ਯੂ.ਟੀ.ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ.ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ
ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ,1843 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿੱਡ ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ,ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੂਰਾ- ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 600/–ਰੁਪਏ ਐਡਹਾਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ,ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੂਰਾ- ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ- ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ “ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ,01/01/2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01/01/2004 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਪਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ