ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ, : ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੌਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 7 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।