ਪਟਿਆਲਾ:ਸ੍ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 09 ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੈਕਸਨ138 ਐਨ.ਆਈ ਐਕਟ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ (ਪੈਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਸਨ) ਦੇ ਲਗਭਗ 2100 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 806 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੈਕਸਨ 138 ਐਨ.ਆਈ ਐਕਟ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ (ਪੈਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਸਨ ਮਾਮਲਿਆਂ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ 12-09-2015 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾਯੋਗ ਕੇਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ website: www.pulsa.gov.in ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।