सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्र्तगत काम कर रहे 1175 कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया

चंडीगढ़, :- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्र्तगत काम कर रहे 1175 कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है। इससे तीन वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि सरकार की इस सकारात्मक पहल पर नियमित किये गये कर्मचारियों में ग्रुप-ए के 8 तथा ग्रुप-बी के 90 अधिकारी शामिल हैं, जबकि इससे ग्रुप-सी के 1025 तथा ग्रुप-डी के 52 कर्मचारियों को लाभ होगा। ये कर्मचारी पिछले करीब एक दशक से भी अधिक समय से अपनी नौकरी के स्थाई होने की बांट जोह रहे थे। इन कर्मचारियों ने गत कांग्रेस सरकार को भी पक्का करने की अपील की थी परन्तु उसे स्वीकार नही किया गया था।
श्री विज ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कार्यरत इन कर्मचारियों के नियमितिकरण में सभी प्रकार की वरिष्ठïता को प्रमुख आधार बनाया गया है, ताकि किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव न हो सके। केन्द्र सरकार द्वारा 1980 में जारी किये गये एक पत्र के आधार पर उक्त कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद इस मामले को वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा।
श्री विज ने बताया कि बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कर्मचारी संघ व अन्य संगठनों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत काम करने वाले एमपीएचडब्ल्यू (महिला) व अन्य कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की बार-बार गुहार लगायी जा रही थी, जिनके अनुरोध पर सरकार ने उक्त सभी कर्मचारियों को पक्का करने का यह फैसला लिया है। इसी कार्यक्रम के तहत भरे गये अन्य 622 पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को बहुत पहले नियमित कर दिया गया था परन्तु शेष कर्मचारियों की सेवाएं 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़ी थी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों की परेशानियों को समझते हुए सरकार ने इनकी सेवाएं नियमित की है ताकि उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इनका नियमितिकरण बिना किसी भेदभाव के किया गया है, क्योंकि प्रदेश की जनता को भ्रष्टïाचार मुक्त और भेदभाव रहित शासन प्रदान करवाना ही हमारी सरकार का मूल मंत्र है।