ਸ੍ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ: ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਉਜਿਕ, ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ ਥਾਂਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ/ਵੀਡਿਓ ਹਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦੇ/ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ: ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 40 ਮਾਈਕੋ੍ਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ, 8” ਗੁਣਾ 12” ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਦੇ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਮੰਦਿਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਵੈਧ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
