ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਧਰਨਾ

ਨਰੇਗਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਏਟਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਰੇਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਦਾਈਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਸਮਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਦੁਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ, ਐਕਸ ਗਰੇਸੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਵਜੀਫਾ ਫਾਰਮ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।